ब्यूरो रिपोर्ट देवास / पंचायत इंडिया न्यूज़
देवास। देवास जिले के पंचायत सचिव मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सीटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा को अपनी पांच प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सचिवों ने बताया कि पूर्व में घोषणाएं होने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में पंचायत सचिव संगठन भोपाल की ओर से ज्ञापन भेजा गया है।
विभाग में संविलियन की मांग पंचायत सचिवों ने कहा कि प्रदेश के करीब 23 हजार पंचायत सचिवों का विभागीय संविलियन कर उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर चुके हैं। सचिवों का कहना है कि यह मांग गैर-वित्तीय है और इससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।
समय वेतनमान के निर्देश जारी हों संगठन ने कहा कि सचिवों को समय वेतनमान देने की घोषणा हुई थी, लेकिन विस्तृत दिशा-निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए हैं। इसके अभाव में सचिव इस लाभ से वंचित हैं।
विशेष यात्रा भत्ता ₹2500 प्रतिमाह किया जाए ज्ञापन में कहा गया कि सचिवों को योजनाओं और निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। वर्तमान में मात्र ₹250 विशेष यात्रा भत्ता मिलता है, जो अत्यंत कम है। इसे बढ़ाकर ₹2500 प्रतिमाह किया जाए।
गृह भाड़ा भत्ता भी दिया जाए सचिवों ने बताया कि कई पंचायत सचिव मूल ग्राम से दूर अन्य जनपदों में पदस्थ हैं और किराए के मकान में रहकर सेवा दे रहे हैं। इसलिए अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह उन्हें भी गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
वेतन ग्लोबल बजट से मिले संगठन ने बताया कि वर्तमान में गौण खनिज निधि के बजट से भुगतान में देरी हो रही है। कई बार दो से तीन माह तक वेतन नहीं मिलता। इस स्थिति में सचिवों ने वेतन का भुगतान शासकीय कर्मचारियों की तरह ग्लोबल बजट से करने की मांग की।
कहा- बार-बार आश्वासन, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं सचिवों ने कहा कि सरकार और विभाग की ओर से कई बार घोषणाएं और आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने जल्द समाधान की मांग की है।