नर्मदापुरम। पंचायत इंडिया न्यूज़
नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी सचिव संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सोमवार को नर्मदापुरम में ग्राम पंचायत सचिवों ने धरना दिया। पीपल चौक पर आयोजित जिलास्तरीय धरने में जिलेभर से पंचायत सचिव एक दिन का अवकाश लेकर शामिल हुए। दोपहर 12 से 3 बजे तक धरना दिया। फिर मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया।
इसमें संविलियन समयमान वेतनमान, समेत अन्य मांगें रखी। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने बताया इन मांगों को लेकर हमारा संगठन लंबे वक्त से मांग करते आ रहा है। सरकार केवल आश्वासन देती है। आंदोलन के पहले चरण में सोमवार को एक दिवसीय धरना और ज्ञापन सौंपने का कार्य हुआ। अगले चरण में फिर से धरना और हड़ताल की जाएगी।
पंचायत सचिवों की प्रमुख मांगे :-
स्थानीय निकाय के लगभग ढाई लाख अध्यापकों का संविलियन किया जा चुका है। उसी तर्ज पर ग्राम पंचायत सचिवों का भी विभाग में संविलियन करने की कृपा हो।
पंचायत सचिवों को समय वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया गया है लेकिन विस्तृत दिशा निर्देश जारी न होने के उपरोक्त लाभ से वंचित हैं।
पंचायत सचिव प्रतिदिन निर्माण कार्यों एवं योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए सतत भ्रमण पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में विशेष यात्रा भत्ता 250 के स्थान पर ₹2500 प्रतिमाह करने की कृपा करें।
सचिव ग्राम पंचायत से अन्य जनपद की ग्राम पंचायत में पदस्थ होकर मकान किराए से लेकर अपनी सेवाएं दे रहे है, शासकीय कर्मचारियों की भांति गृह भाड़ा भत्ता दिए।
विभाग द्वारा निर्देश के बावजूद 1 तारीख को वेतन भुगतान नहीं किया जाता। तीन-तीन माह में वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, शासकीय कर्मचारी की तरह ग्लोबल बजट से वेतन भुगतान करवाने की कृपा करें।
ग्राम पंचायत सचिवों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए।
सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के समान अवकाश का लाभ पंचायत सचिव को दिए जाने संबंधी असाधारण राजपत्र का अंतिम प्रकाशन किया जाएं।
ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश का नगदी करण, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश का नगदीकरण देने निर्देश दिए जाएं।