भोपाल से दीपेश वर्मा की रिपोर्ट। पंचायत इंडिया न्यूज़
भोपाल। मोहन यादव सरकार का कार्यकाल का तीसरा बजट आज बुधवार सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। यह राज्य का पहला पेपरलेस बजट होगा। बजट में उद्योग, सेहत, रोजगार और कृषि विकास पर विशेष जोर रहेगा। किसान, युवा, महिलाओं और सरकारी कर्मचारी के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं।
वित्तमंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा आज बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे। यह बजट पूरी तरह से पेपर लेस होगा, इसे डिजिटल स्वरूप में पेश किया जाएगा, इसलिए वित्तमंत्री टैबलेट लेकर विधानसभा पहुंचेंगे। इस बार बजट का आकार 4.65 लाख करोड़ से 4.85 लाख करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है।
इससे पहले मंगलवार (17 फरवरी 2026) को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। यह 19 हजार 287 करोड़ 32 लाख रुपए का है, जिस पर 23 फरवरी को चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। मोहन सरकार के कार्यकाल का यह तीसरा बजट होगा। इससे पहले 2024-25 में 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ और 2025-26 में 4.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। आज पेश होने वाले बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। किसान, युवा, कर्मचारी और आम आदमी को राहत की उम्मीदें है।
बजट से हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें
बजट में उद्योग, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, सिंचाई, बिजली, महिला सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, प्रदेश के विकास और कृषि पर विशेष जोर रहेगा। राज्य सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है।माना जा रहा है कि बजट में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों की झलक देखने को मिल सकती है।
सरकारी कर्मचारियों का 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान हो सकता है।
दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण, अंशकालिक कर्मचारियों को कलेक्टर दर से वेतन, मंत्रालय कर्मचारियों को चौथा समयमान, अग्रिम राशि बढ़ाने, व्यवसायिक कर में राहत, कैशलेस चिकित्सा सुविधा पर फैसला हो सकता है।
कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लाई जा सकती है जिसके चलते गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 35 लाख रुपए तक का कैशलेस कवर मिल सकता है।
चिकित्सकों की तरह नर्सिंग ऑफिसरों के लिए ड्यूटी भत्ता, स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसरों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का ऐलान हो सकता है।
पेंशन भोगियों के लिए 35 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की भी घोषणा की जा सकती है।
बजट में महिला स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज पर कर्ज देने और शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने पर फोकस किया जा सकता है।
वेतन, भत्ते और ब्याज अनुदान के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।इसके लिए 22 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा नल जल योजना, बिजली बिल अनुदान और विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए राशि में इजाफा हो सकता है।
गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु सीएम हेल्थ केयर योजना और मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी में टेट्रा पैक में दूध देने, आंगनबाड़ी व अस्पतालों के उन्नयन तथा नए सांदीपनि विद्यालयों की भी घोषणा हो सकती है।
वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए बजट में चार हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया जा सकता है।कृष्ण पाथेय योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया जाएगा।
किसान-युवाओं पर विशेष फोकस
बजट में वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के रूप में घोषित किया जा सकता है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए बजट में इजाफा हो सकता है।
हर जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (Food Processing Units) की स्थापना और सोयाबीन जैसी फसलों पर भावांतर योजना को लेकर घोषणाएं हो सकती हैं।
कृषि के लिए फ्री बिजली सप्लाई योजना समेत किसानों के लिए योजनाओं में खास प्रावधान किया जा सकता है।
अगले एक साल में 50 हजार नई सरकारी नौकरियों का ऐलान कर सकती है। आईटीआई (ITI) के उन्नयन और उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विशेष फंड का प्रावधान होने की संभावना है।
विधायकों को दिए जाएंगे टैबलेट
विधानसभा सचिवालय ई-विधान परियोजना के तहत विधायकों को टैबलेट उपलब्ध कराएगा, जिसमें बजट दस्तावेज अपलोड रहेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी टैबलेट के माध्यम से बजट पेश करेंगे। बजट भाषण के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार सुबह दस बजे विधानसभा स्थित कार्यालय में कैबिनेट की बैठक की जाएगी। बजट के साथ-साथ अगले तीन साल का रोडमैप भी राज्य सरकार द्वारा जनता के सामने रखा जाएगा।
सत्र का कार्यक्रम
प्रारंभ: 16 फरवरी 2026 (सोमवार)
बजट प्रस्तुति: 18 फरवरी 2026 (बुधवार)
सत्र की अवधि: 16 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक।
कुल बैठकें: 12
विधानसभा सचिवालय को मिले सवाल: 3,478। 1,750 तारांकित और 1,728 अतारांकित । 236 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 निजी प्रस्ताव और 83 शून्यकाल के लिए ।