भोपाल से दीपेश वर्मा की रिपोर्ट। पंचायत इंडिया न्यूज़
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित एक विस्तृत पत्रकार वार्ता में बीते दो वर्षों की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और भविष्य की कार्ययोजनाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण विकास, श्रमिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों और घोषणाओं की जानकारी दी। यह रिपोर्ट कार्ड राज्य सरकार के ग्रामीण और श्रम क्षेत्र में किए गए कार्यों को रेखांकित करता है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना फिर हुई प्रभावी
मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन बीच में सरकार बदलने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। वर्तमान सरकार ने इसे पुनः शुरू किया है। बीते दो वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 1 लाख 7 हजार 536 प्रकरणों में लगभग 2333 करोड़ रुपये की सहायता राशि श्रमिकों और उनके परिवारों को प्रदान की गई है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये, अस्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये, अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रुपये और परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 16 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।
श्रम सुधार और महिला श्रमिकों के लिए नए फैसले
श्रम मंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पीथमपुर, मंडीदीप और उज्जैन जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण और मजदूरों के हितों के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। महिला श्रमिकों के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। वहीं, 14 खतरनाक उद्योगों में गर्भवती महिलाओं को रोकते हुए अन्य क्षेत्रों में उन्हें 24 घंटे में काम करने का अवसर देने का नया निर्णय लिया गया है। श्रमिकों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा नियमित स्क्रीनिंग कराई जाएगी और गंभीर मामलों का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
‘उत्तर’ पोर्टल से पारदर्शी शिकायत निवारण
मंत्री ने बताया कि ‘उत्तर’ नामक एक समग्र पोर्टल विकसित किया गया है, जो नागरिकों और शासन के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बनेगा। इसके जरिए शिकायतों का पारदर्शी और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। नर्मदा परिक्रमा पथ पर असर स्थल के लिए 10 करोड़ से ज्यादा की राशि से स्वीकृति हुई है। 20 से 25 किलोमीटर के बीच में नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए आवश्यक भवन बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस 2024 के माध्यम से लगभग 61 लाख परिवारों को नाम जोड़े गए हैं।
ग्रामीण विकास में ऐतिहासिक प्रगति
पत्रकार वार्ता में मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बताया कि पिछले दो वर्षों में मध्यप्रदेश ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए 922 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 2472 अतिरिक्त ग्राम सेवा सदन, 106 सुशासन भवन और 5 जिला सुशासन भवन स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा जनपद पंचायत भवनों के लिए 557 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब पंचायत और जनपद भवन दो मंजिला बनाए जा सकेंगे।
सड़क, पुल और कनेक्टिविटी पर फोकस
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1250 किलोमीटर से अधिक सड़कों और 323 पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। नई योजनाओं के माध्यम से 20,600 से अधिक बसाहटों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। आगामी समय में 1765 पुल और पुलियों का निर्माण भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भव्य तोरण सड़क मिशन के अंतर्गत 30,900 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत 21,630 करोड़ रुपये है।
मनरेगा में रोजगार सृजन और जल संरक्षण
महात्मा गांधी नरेगा के तहत SIPRI सॉफ्टवेयर के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से कार्यों का चयन किया गया है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 94 से 95 प्रतिशत तक रोजगार सृजन हुआ है। असुरक्षित जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें खेत तालाब, कूप रिचार्ज और अन्य जल संरचनाएं शामिल हैं।
स्वच्छता, आवास और महिला सशक्तिकरण
स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के 99 प्रतिशत से अधिक गांव ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं। ‘कचरा दहन’ अभियान में मध्यप्रदेश को देश में चौथा स्थान मिला, जबकि खंडवा जिला प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 29 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं और 11 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और पीएम जनमन मिशन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार आवास प्रदान करने की योजना बनाई गई है। 33,000 ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गई है।
मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में 33 हजार ग्राम सहायक पदों पर भर्ती की जाएगी। आने वाले दो-तीन महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायत सचिव के पदों को आधा रोजगार सहायकों के माध्यम से और आधा परीक्षा के जरिए भरा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस है कि सभी प्रकार के भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएं, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2026 तक प्रदेश के हर गांव में श्मशान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नर्मदा नदी के किनारे अगले दो वर्षों में वनीकरण कार्य किया जाएगा। योजनाओं की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीक, एआई आधारित डैशबोर्ड और ड्रोन मॉनिटरिंग का उपयोग किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरेगा।