मध्यप्रदेश को इस बार केंद्र से मिलेंगे 8 हजार करोड़ रुपए अधिक, ग्रामीण विकास के खाते में आएगी सर्वाधिक राशि

स्पेशल रिपोर्ट – पंचायत इंडिया न्यूज़भोपाल। प्रदेश को इस बार केन्द्र सरकार बीते साल की तुलना में अपनी योजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि में आठ हजार करोड़ रुपए…

राजधानी भोपाल में सालों से एक ही जगह जमे पंचायत सचिवों पर हुई सख्ती, कई ग्राम सचिवों को हटाया

पंचायत इंडिया न्यूज़भोपाल। मध्यप्रदेश में ट्रांसफर के दौर में पंचायत विभाग में भी खासी गहमागहमी मची है। विभाग ने ग्राम पंचायत सचिवों के व्यापक पैमाने पर ट्रांसफर करने की बात…

20 लाख रुपए का कर्ज चुकाने सरपंच ने ठेके पर ही दे दिया पूरा गांव! 100 रुपए के स्टांप पर किया सौदा, एफआईआर दर्ज

पंचायत इंडिया न्यूज़गुना। मध्यप्रदेश के गुना जिले में एक सरपंच ने अपनी ग्राम पंचायत ठेके पर दे दी। इसके लिए 100 रुपये के स्टांप पर बाकायदा करार लिखा गया। ठेका…

ग्रामीण भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण और डिजिटाइजेशन कि दिशा में केंद्र का महत्वपूर्ण कदम, रिकार्ड मैं पारदर्शिता लाने के लिए गांवों में आधार से जुड़ सकती हैं संपत्तियां!

भोपाल। पंचायत इंडिया न्यूज़ स्वेच्छा और सहमति से ही सही, केंद्र सरकार ने गांवों में संपत्तियों के रिकॉर्ड को आधार से जोडऩे और मोबाइल नंबर अपडेट कराने की दिशा में…

ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद, अब गांवों में रहने वालों को भी देना होगा टैक्स

भोपाल। पंचायत इंडिया न्यूज़ भोपाल। नगरीय निकायों की तरह अब गांवों में रहने वाले लोगों को भी विभिन्न प्रकार के टैक्स देने पड़ेंगे। यह पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर…

जल जीवन मिशन से केंद्र ने खींचे हाथ, 7.5 लाख घरों में पानी सप्लाई की लागत वहन करने से किया इनकार

भोपाल। पंचायत इंडिया न्यूज़ मध्यप्रदेश में 51,548 हजार गांवों के 1.11 करोड़ घरों में पाइप लाइन बिछाकर पेयजल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना की राह में बजट रोड़ा बन गया है।…

काम की बात : सरकारी कर्मचारी अगर कार्ड बनाने के लिए रिश्वत मांगे तो यहां करें शिकायत

नई दिल्ली। पंचायत इंडिया न्यूज़देश के कई हिस्सों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि राशन कार्ड बनाने या उसमें सुधार कराने के नाम पर कुछ सरकारी कर्मचारी…

प्रदेश के 792 वन ग्रामों को मिला राजस्व ग्राम का दर्जा, 3 लाख से अधिक वन अधिकार दावे मान्य

भोपाल। पंचायत इंडिया न्यूज़ मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जनजातीय और पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। वन अधिकार अधिनियम…

पीडीएस निगरानी व्यवस्था में बदलाव : अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग खुद करेगा पीडीएस की निगरानी

भोपाल। पंचायत इंडिया न्यूज़ प्रदेश में सरकार की सख्ती के बाद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार और अन्य शिकायतें लगातार आ रही हैं। इसको देखते हुए खाद्य एवं नागरिक…

सरकारी राशन पर विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, हितग्राहियों की सुविधा के लिए बन रही नई व्यवस्था, सभी उपभोक्ताओं का कराया जाएगा ई-केवायसी

भोपाल। मध्यप्रदेश में 5.32 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पर विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हितग्राहियों की सुविधा के लिए…

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