भोपाल से दीपेश वर्मा की रिपोर्ट। पंचायत इंडिया न्यूज़
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद कैबिनेट ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. इसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 58 फीसदी हो गया है.
कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग के युवाओं को सैन्य बल, सुरक्षा बल और पुलिस की भर्ती के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. इस योजना के तहत युवाओं को 1000 रुपए और युवतियों को 1200 रुपए प्रतिमाह की राशि दी जाएगी. कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई.
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्टेट एआई मिशन शुरू करने की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने बताया कि एआई के माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जोखिमों की पूर्व पहचान और बेहतर निर्णय क्षमता सुनिश्चित होगी. मिशन को चरणबद्ध रूप से लागू करते हुए 2026-27 में आधारभूत तैयार, 2027-28 में इसका व्यापक क्रियांवयन किया जाएगा और 2028 से एआई को स्थायी क्षमता के रूप में विकसित किया जाएगा.
शौर्य संकल्प प्रशिक्षिण योजना होगी शुरू
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शौर्य संकल्प प्रशिक्षिण योजना को मंजूरी दे दी गई. इस योजना में एक साल में 4 हजार युवाओं को सैन्य बल, सुरक्षा बल और पुलिस की भर्ती का प्रशिक्षिण दिया जाएगा। संभागीय स्तर पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा. इसमें युवाओं को भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें युवक-युवतियों को शिष्यवृत्ति दी जाएगी. यह आवासीय प्रशिक्षण होगा.
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का अनुमोदन
कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिए जाने का अनुमोदन कर दिया गया. इससे सरकार पर 2450 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा. कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान छह समान किश्तों में किया जाएगा. पहली किश्त का भुगतान मई माह में होगा और अंतिम किश्त का भुगतान अक्टूबर में किया जायेगा.
एक जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में सेवानिवृत और मृत सरकारी कर्मचारी के संबंध में उन्हें अथवा नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा. उधर पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान अंतर्गत 58 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान अंतर्गत 257 प्रतिशत पेंशन राहत स्वीकृत करते हुये छत्तीसगढ़ शासन के 9 फरवरी 2026 के पत्र पर सहमति प्रदान की गई. कैबिनेट की बैठक में दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित संस्थाओं के अतिथि शिक्षकों को 18 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय को स्वीकृति दे दी गई.
कैबिनेट की बैठक में रीवा जिले की महाना माईक्रो सिंचाई परियोजना की लागत 82 करोड़ 39 लाख रूपए की स्वीकृति दे दी गई. इस परियोजना से 4500 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा.