मध्यप्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां शुरू : राज्य वित्त आयोग का हुआ गठन, पूर्व मंत्री जयपाल सिंह पवैया बने अध्यक्ष, ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों हेतु वित्तीय सहायता के लिए सरकार से करेंगे अनुशंसा

भोपाल से दीपेश वर्मा की रिपोर्ट। पंचायत इंडिया न्यूज़

भोपाल। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला चैत्र नवरात्र के पहले दिन गुरुवार से प्रारंभ हो गया। सरकार ने राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया को बनाया है। अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए आईएएस अधिकारी केके सिंह सदस्य होंगे।

वहीं, विधानसभा के सेवानिवृत्त अपर सचिव वीरेंद्र कुमार को सदस्य सचिव बनाया गया है। आयोग पंचायत और नगरीय निकायों को आवंटित की जाने वाली राशि की अनुशंसा सरकार से करेगा। वित्त विभाग ने नियुक्ति के साथ आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अधिसूचित कर दिया है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आयोग राज्य द्वारा संग्रहित करों, शुल्कों करों को पंचायत और नगरीय निकायों के बीच बंटवारे को लेकर अनुशंसा करेगा। साथ ही सहायता अनुदान की राशि भी इसकी अनुशंसा पर ही निर्धारित होगी।

इसके साथ-साथ पंचायत एवं निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टांप शुल्क, पेट्रोलियम पदार्थों के विक्रय से प्राप्त कर, ऋणों के पुनर्भुगतान तथा ब्याज भुगतान की सीमा स्थापना व्यय, पूंजीगत व्यय, प्रोत्साहन नीति के लिए सुझाव के साथ लेखा परीक्षण की आपत्तियों के निराकरण हेतु सुझाव, पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को प्रोत्साहित करने, जन सुविधा की योजनाओं के संचालन व संरक्षण में होने वाले व्यय के युक्तियुक्तकरण के लिए सुझाव देगा।

आयोग एक अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत तथा नगरीय निकायों के वित्तीय हित में राज्यपाल को 31 अक्टूबर तक अपनी सिफारिश से प्रस्तुत करेगा।

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